१. व्यवस्थापिकाले
कार्यपालिका उपर
- मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने,
- सामान्य वहुमतबाट प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने,
- संन्धी संझौता अनुमोदन, संसदीय सनुवाई, संकटकालीन घोषणाको अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्छ,
- संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनमा छलफल गर्छ ।
२. न्यायपालिकाले कार्यपालीका उपर :-
- संबैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायधीशको संलग्नता,
- कार्यपालीकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला मान्न कार्यपालिका वाध्य हुने,
- विभिन्न रिटमा आदेश जारी गर्ने कार्यको माध्यमबाट न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर नियन्त्रण गर्छ ।
- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
- सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत,
- अध्यादेश जारी गर्ने,
- रक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्न पाउने व्यवस्थाको माध्ययमबाट कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर नियन्त्रण गर्दछ
४. न्यायपालिकाले
व्यवस्थापिका उपर:-
- न्यायीक पुनरावलोकन मार्फत कानूनको संबैधानिकता परिक्षण गर्ने,
- अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा संसदमा छलफल गर्न बन्देज,
- नजीर प्रतिपादन गरेर कानून निर्माण गर्न सक्ने,
- रिट निवेदनमा विभिन्न आदेश जारी गर्ने ।
५. व्यवस्थापिकाले
न्यायपालिका उपर:-
- न्यायधिश उपर महाअभियोग लगाएर,
- सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर,
- न्यायपालिका सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरेर,
- प्रधानन्यायधिशको नियुक्तिको सिफारिस गरेर व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उपर नियन्त्रण एवं सन्तुलन कायम गर्दछ ।
६. कार्यपालिकाले न्यायपालिका उपरः
- संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता,
- न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नीति निर्माण गरेर,
- फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी मुलतबी हुने ।
0 comments:
Post a Comment